राज्याचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग प्रधान सचिव रणजीत सिंह देओल यांच्यासोबत कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेची बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीसाठी शिक्षण संचालक महेश पालकर साहेब, शिक्षण उपसंचालक मुंबई विभाग राजेश कंकाळ साहेब, कक्ष अधिकारी कुरूळे साहेब उपस्थित होते.
मागासवर्गीय शिक्षक व विद्यार्थी यांच्या प्रलंबित प्रश्नावर अतिशय सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले.
आरटीई कायदा अमलात येण्यापूर्वी सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना टीईटी मधून वगळण्या बाबत महाराष्ट्र शासन सुप्रीम कोर्ट मध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. याबाबत शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने परवानगी दिल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
पवित्र पोर्टल मार्फत भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. अनुकंपाबाबत शासन धोरणानुसार वर्ग तीन व चारचे पदे तातडीने भरण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहे जवळपास 1150 पैकी 950 पदाची पद भरती अनुकंपा धारकांची झाली असून उर्वरित पदांची भरती लवकरच करण्यात येणार आहे. तसेच केंद्रप्रमुख पद भरती लवकरच करण्यात येईल .प्रत्येक केंद्रावर डेटा एन्ट्री ऑपरेटर नेमण्यात येणार आहे.
सेवा हमी कायद्याचे अंमलबजावणी करणे, संच मान्यतेमध्ये अतिरिक्त झालेल्या शिक्षकांना सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त जागांचा आढावा घेऊन तिथे नियुक्ती करणे, संस्थेतील बिंदू नामावली अद्यावत करणे, आधार कार्ड न निघणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न, निकाली काढणे,शिक्षण आयुक्तांनी विभाग वर बैठका घेऊन प्रश्न सोडवणे, मेडिकल बिलांसाठी अनुदान मंजूर करणे , मुख्यालयी राहण्याची अट रद्द करणे, शिक्षकांना कॅशलेस विमा योजना सुरू करणे, अशैक्षणिक कामे बंद करणे,इत्यादी विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली.
सर्व प्रश्न लवकरात लवकर निकाली काढण्यात येतील असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले. बैठकीसाठी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे महासचिव सुरेश तांबे, शिक्षक संघटनेचे कार्याध्यक्ष बी.डी. धुरंदर, राज्य सरचिटणीस सतीश कांबळे, परसराम गोंडाणे, सुरेश संगेकर, अशोक गायकवाड, सुभाष मस्के, शिवाजी बिबराळे, संदीप कदम, मधुकर घनसावंत, कमल दवंडे, सागर धामोडे राज्यपदाधिकारी उपस्थित होते.
वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजयकुमार जाधव यांनी आभार मानले
