नवी दिल्ली/बदलापूर: केंद्र सरकारने महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी वेगवान करण्यासाठी आणि लोकसभेच्या जागा वाढवण्यासाठी आणलेले ‘१३१ वे घटना दुरुस्ती विधेयक’ आज लोकसभेत आवश्यक बहुमत न मिळाल्याने फेटाळले गेले. मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळातील हा पहिलाच मोठा तांत्रिक पराभव मानला जात आहे.
विधेयक नामंजूर होण्याची मुख्य कारणे:
बहुमताची कमतरता: घटना दुरुस्तीसाठी सभागृहात दोन-तृतीयांश (2/3) बहुमताची गरज असते. आज झालेल्या मतदानात विधेयकाच्या बाजूने २९८ मते पडली, तर विरोधात २३० मते पडली. विधेयक मंजूर होण्यासाठी ३५२ मतांची आवश्यकता होती, ज्यामुळे ते फेटाळले गेले.
विरोधकांचा आक्षेप: काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला. महिला आरक्षणाला ‘मतदारसंघ पुनर्रचना’ (Delimitation) आणि २०११ च्या जनगणनेशी जोडणे चुकीचे असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे होते. यामुळे दक्षिण आणि ईशान्येकडील राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
बदलापूरमधील रॅली आणि विरोधाभास:
आज सकाळी बदलापूरमध्ये भाजपा महिला पदाधिकाऱ्यांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ आणि जल्लोष करण्यासाठी ‘नारी शक्ती रॅली’ काढली होती. मात्र, संध्याकाळी संसदेत हे विधेयक फेटाळले गेल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.
आता पुढे काय?
विधेयक फेटाळल्यामुळे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी याशी संबंधित इतर दोन विधेयके (Delimitation Bill आणि UT Laws Amendment Bill) मागे घेतली आहेत.
तरीही, २०२३ मध्ये मंजूर झालेला मूळ ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ (१०६ वी दुरुस्ती) कालपासूनच (१६ एप्रिल २०२६) अधिकृतपणे लागू झाला आहे, परंतु त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता जुन्या अटींनुसारच (पुढील जनगणना आणि पुनर्रचनेनंतर) होईल.
ही घटना लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरली असून, विरोधकांनी याला ‘लोकशाहीचा विजय’ म्हटले आहे,
