अंबरनाथच्या ग्रामीण भागात बेकायदेशीर जिन्स कारखान्यांचा ‘वॉश’; प्रशासकीय ‘आशीर्वादाने’ पर्यावरणाचा गळा घोटला!

अंबरनाथ: अंबरनाथ तालुक्यात सध्या औद्योगिक प्रदूषणाने धोक्याची पातळी ओलांडली असतानाच, आता तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायत हद्दीत बेकायदेशीर जिन्स कारखान्यांनी अक्षरशः सुळसुळाट केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या कारखान्यांवर कारवाई करण्याऐवजी गटविकास अधिकारी (BDO) आणि स्थानिक प्रशासनाचे या उद्योगांना छुपे ‘आशीर्वाद’ लाभत असल्याचा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे.

ऊल्हानगर मधुन अंबरनाथच्या ग्रामीण भागात स्थलांतर 
काही वर्षांपूर्वी उल्हासनगरमध्ये बेकायदेशीर जिन्स वॉशिंग युनिट्सवर न्यायालयाने कठोर ओढले होते. त्यानंतर अनेक कारखानदारांनी आपले बस्तान अंबरनाथ तालुक्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत हलवले आहे. हे कारखाने कोणत्याही शासकीय परवानगीशिवाय, विशेषतः महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची (MPCB) कोणतीही ‘ना-हरकत’ न घेता सुरू आहेत.

कसा सुरू आहे काळा नंदा,, नदी नाल्यांचे प्रदुषण :

या कारखान्यांमधील रासायनिक निळे पाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता थेट वालधुनी नदी आणि स्थानिक नाल्यांमध्ये सोडले जात आहे. यामुळे वालधुनी नदीचे पाणी अनेकदा निळ्या किंवा गडद रंगाचे होताना दिसत आहे.
बेकायदा बांधकामे: अनेक कारखाने शासकीय जमिनीवर किंवा वनविभागाच्या जमिनीवर पत्र्याचे शेड मारून बेकायदेशीररीत्या उभारले गेले आहेत.

प्रशासनाचे मौन: या गंभीर प्रकाराबाबत स्थानिक नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही गटविकास अधिकारी कार्यालयाकडून ठोस कारवाई टाळली जात असल्याचे चित्र आहे. “प्रशासनाच्या आशीर्वादाशिवाय एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर कारखाने सुरू राहूच शकत नाहीत,” असा संताप ग्रामस्थ व्यक्त करत आहेत.
कारवाईचा केवळ फार्स?
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये तहसीलदार कार्यालयाने शेतकी सोसायटीच्या जमिनीवरील एका जिन्स कारखान्यावर कारवाई केली होती, मात्र ही कारवाई केवळ ‘हिमनगाचे टोक’ मानली जात आहे. तालुक्यातील दुर्गम भागात अद्यापही शेकडो छोटे-मोठे युनिट्स बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने काही कंपन्यांना ‘क्लोजर नोटीस’ बजावली होती, तरीही छुप्या पद्धतीने हे काम सुरूच आहे.

 नागरीकांचा ईशारा
जर या बेकायदेशीर जिन्स कारखान्यांवर तातडीने कठोर कारवाई झाली नाही आणि प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा अंबरनाथ सिटीझन्स फोरम (ACF) आणि स्थानिक रहिवाशांनी दिला आहे.