भारतीय लोकशाहीचा पाया ज्या संविधानावर उभा आहे, त्या संविधानाचे मुख्य शिल्पकार म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव सुवर्णक्षरांनी कोरले गेले आहे. भारतासारख्या प्रचंड विविधता असलेल्या देशाला एका सूत्रात बांधण्याचे कठीण काम बाबासाहेबांनी अत्यंत कौशल्याने पूर्ण केले.
१. मसुदा समितीचे अध्यक्ष आणि नेतृत्व:
२९ ऑगस्ट १९४७ रोजी संविधान सभेने डॉ. आंबेडकरांची ‘मसुदा समिती’च्या अध्यक्षपदी निवड केली. इतर सदस्यांच्या अनुपस्थितीत किंवा आजारपणामुळे संविधानाचा मसुदा तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी एकट्या बाबासाहेबांच्या खांद्यावर आली. त्यांनी जगभरातील अनेक देशांच्या संविधानांचा सखोल अभ्यास करून भारतासाठी सर्वोत्तम तरतुदी निवडल्या.
२. सामाजिक समता आणि न्याय:
बाबासाहेबांनी संविधानात केवळ राजकीय चौकट मांडली नाही, तर सामाजिक क्रांतीचे बीज पेरले. त्यांनी अस्पृश्यता निवारण (कलम १७), समतेचा अधिकार आणि शोषणाविरुद्धचे अधिकार देऊन शतकानुशतके वंचित राहिलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणले.
३. महिला आणि कामगार हक्क:
संविधानाच्या माध्यमातून बाबासाहेबांनी महिलांना मतदानाचा आणि समानतेचा अधिकार दिला. ‘स्त्री-पुरुष समानता’ हा केवळ शब्द न राहता तो कायदेशीर हक्क बनावा, यासाठी त्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. तसेच कामगारांसाठी कामाचे तास निश्चित करणे आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे या तरतुदीही त्यांच्या दूरदृष्टीचा परिणाम आहेत.
४. लोकशाहीचे रक्षक:
भारतात लोकशाही टिकून राहावी यासाठी त्यांनी ‘न्यायव्यवस्था’, ‘निवडणूक आयोग’ आणि ‘कॅग’ (CAG) सारख्या संस्थांना स्वायत्तता दिली. “संविधान कितीही चांगले असले तरी ते राबवणारे लोक जर वाईट असतील, तर संविधान वाईट ठरेल,” हा त्यांचा इशारा आजही तितकाच मार्गदर्शक ठरतो.
निष्कर्ष:
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले संविधान हे केवळ एक कायदेशीर पुस्तक नसून तो भारतीयांच्या जगण्याचा मार्ग आहे. त्यांनी दिलेल्या ‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता’ या मूल्यांमुळेच भारत आज जगातील सर्वात मोठी आणि यशस्वी लोकशाही म्हणून ताठ मानेने उभा आहे. म्हणूनच त्यांना भारतीय संविधानाचे खऱ्या अर्थाने ‘जनक’ मानले जाते.
