माहिती अधिकार अर्जदारांना ‘हॅबिचुअल’ ठरवून बंदी घालण्याचा अधिकार माहिती आयोगाला नाही – ओरिसा उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून वारंवार अर्ज दाखल करणाऱ्या नागरिकांना ‘हॅबिचुअल’ किंवा ‘रिपिटेटिव्ह’ अर्जदार ठरवून त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा किंवा अर्जांची संख्या मर्यादित करण्याचा अधिकार माहिती आयोगाला नसल्याचा महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय ओरिसा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील तसेच महाराष्ट्रातील RTI अर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

*प्रकरणाचा तपशील :*
चित्तरंजन सेठी विरुद्ध ओडिशा माहिती आयोग (W.P.(C) No. 29216 of 2025) या प्रकरणात ओडिशा माहिती आयोगाने अर्जदारास वारंवार RTI अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरून एक वर्षासाठी नवीन अर्ज करण्यापासून प्रतिबंधित केले होते. तसेच, भविष्यात वर्षाला केवळ १२ अर्ज करण्याची मर्यादा घालण्यात आली होती.

*उच्च न्यायालयाचा निकाल :*
दि. १५ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायमूर्ती आर. के. पटनायक यांच्या एकल पीठाने माहिती आयोगाचा आदेश बेकायदेशीर ठरवत तो रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कोणत्याही नागरिकाला वारंवार अर्ज करण्यापासून रोखण्याचा किंवा अर्जांची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.

*कोर्टाचे निरीक्षण :*
माहिती अधिकार कायद्याचा मूलभूत उद्देश पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हा आहे. अर्जदाराच्या पूर्वीच्या वागणुकीच्या आधारे त्याला भविष्यातील माहितीपासून वंचित ठेवणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य ठरत नाही.

*महाराष्ट्रातील अर्जदारांसाठी महत्त्व :*

महाराष्ट्रात अनेकदा जनमाहिती अधिकारी “वारंवार अर्ज”, “एकाच विषयावर अर्ज”, किंवा “शासकीय कामात अडथळा” (Vexatious) अशा कारणांवरून माहिती नाकारतात. काही प्रकरणांत माहिती आयोगाकडूनही अर्जदारांना समज देणे किंवा अपिले फेटाळण्याची उदाहरणे आहेत.
मात्र, RTI कायद्यात अर्जदारांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याची किंवा अर्जांची संख्या मर्यादित करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे ओरिसा उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील RTI अर्जदारांसाठी भक्कम कायदेशीर आधार (Precedent) ठरणार आहे.

माहिती अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत लोकशाही अधिकार आहे. वारंवार अर्ज करणे हे स्वतःमध्ये गुन्हा नाही आणि त्यावर निर्बंध घालणे कायद्याच्या चौकटीबाहेर आहे, हे या निकालाने अधोरेखित केले आहे. प्रशासनाने पारदर्शकतेला प्राधान्य देत माहिती देण्याची जबाबदारी पार पाडावी, हीच या निर्णयाची मुख्य भावना आहे. *माहिती अधिकार अर्जदारांना ‘हॅबिचुअल’ ठरवून बंदी घालण्याचा अधिकार माहिती आयोगाला नाही – ओरिसा उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय*

माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून वारंवार अर्ज दाखल करणाऱ्या नागरिकांना ‘हॅबिचुअल’ किंवा ‘रिपिटेटिव्ह’ अर्जदार ठरवून त्यांच्यावर बंदी घालण्याचा किंवा अर्जांची संख्या मर्यादित करण्याचा अधिकार माहिती आयोगाला नसल्याचा महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय ओरिसा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे देशभरातील तसेच महाराष्ट्रातील RTI अर्जदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

*प्रकरणाचा तपशील :*
चित्तरंजन सेठी विरुद्ध ओडिशा माहिती आयोग (W.P.(C) No. 29216 of 2025) या प्रकरणात ओडिशा माहिती आयोगाने अर्जदारास वारंवार RTI अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरून एक वर्षासाठी नवीन अर्ज करण्यापासून प्रतिबंधित केले होते. तसेच, भविष्यात वर्षाला केवळ १२ अर्ज करण्याची मर्यादा घालण्यात आली होती.

*उच्च न्यायालयाचा निकाल :*
दि. १५ जानेवारी २०२६ रोजी न्यायमूर्ती आर. के. पटनायक यांच्या एकल पीठाने माहिती आयोगाचा आदेश बेकायदेशीर ठरवत तो रद्द केला. न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कोणत्याही नागरिकाला वारंवार अर्ज करण्यापासून रोखण्याचा किंवा अर्जांची संख्या निश्चित करण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.

*कोर्टाचे निरीक्षण :*
माहिती अधिकार कायद्याचा मूलभूत उद्देश पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवणे हा आहे. अर्जदाराच्या पूर्वीच्या वागणुकीच्या आधारे त्याला भविष्यातील माहितीपासून वंचित ठेवणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य ठरत नाही.

*महाराष्ट्रातील अर्जदारांसाठी महत्त्व :*

महाराष्ट्रात अनेकदा जनमाहिती अधिकारी “वारंवार अर्ज”, “एकाच विषयावर अर्ज”, किंवा “शासकीय कामात अडथळा” (Vexatious) अशा कारणांवरून माहिती नाकारतात. काही प्रकरणांत माहिती आयोगाकडूनही अर्जदारांना समज देणे किंवा अपिले फेटाळण्याची उदाहरणे आहेत.
मात्र, RTI कायद्यात अर्जदारांना ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याची किंवा अर्जांची संख्या मर्यादित करण्याची कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे ओरिसा उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील RTI अर्जदारांसाठी भक्कम कायदेशीर आधार (Precedent) ठरणार आहे.

माहिती अधिकार हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत लोकशाही अधिकार आहे. वारंवार अर्ज करणे हे स्वतःमध्ये गुन्हा नाही आणि त्यावर निर्बंध घालणे कायद्याच्या चौकटीबाहेर आहे, हे या निकालाने अधोरेखित केले आहे. प्रशासनाने पारदर्शकतेला प्राधान्य देत माहिती देण्याची जबाबदारी पार पाडावी, हीच या निर्णयाची मुख्य भावना आहे.
*माहिती संकलन: जयेश जाधव सचिव ग्रामविकास सामाजिक संस्था पडघा