भारतातील संविधान हे फक्त कागदावरचे कायदे नाहीत, तर ते प्रत्येक भारतीयाच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतिबिंब आहे. समानता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या मूल्यांचा ध्वज त्याने फडकवला आहे. जगातील इतर देशांनी असे सर्वसमावेशक तत्त्वज्ञान क्वचितच पाहिले असेल. तरीदेखील आपल्या संविधानाची ताकद असूनही भारत आजही महासत्ता झालेला नाही. हा प्रश्न प्रत्येक जबाबदार नागरिकाला टोचतो.
कारणे शोधली तर पहिलेच दिसते ते म्हणजे प्रशासकीय अकार्यक्षमता. योजनांचा कागदोपत्री गजर असतो, पण अंमलबजावणीच्या टप्प्यावर भ्रष्टाचार आणि लालफीतशाही सगळा गालबोट लावतात. Transparency International च्या अहवालानुसार भारत भ्रष्टाचार निर्देशांकात अजूनही ९३व्या स्थानावर आहे, तर डेन्मार्क, फिनलंड, नॉर्वे पहिल्या क्रमांकांवर. हा फरक फक्त आकड्यांत नाही, तर रोजच्या आयुष्यात जाणवणाऱ्या नागरिकांच्या वेदनांतूनही दिसतो.
शिक्षण हा प्रगतीचा खरा पाया आहे. पण भारतात GDP च्या केवळ ३ टक्के शिक्षणावर खर्च होतो, तर अमेरिका सुमारे ६, जर्मनी ५.५, आणि दक्षिण कोरिया ७ टक्के गुंतवणूक करतो. म्हणूनच तिथे प्रत्येक मुलगा-मुलगी नव्या कल्पना घेऊन संशोधनाकडे धावतो, तर आपल्याकडे लाखो तरुण बेरोजगारांच्या रांगेत उभे राहतात. संशोधनासाठी भारत GDP च्या केवळ ०.७ टक्के निधी देतो, तर दक्षिण कोरिया ४.८ आणि इस्रायल ५ टक्के देतो. याउलट चीन आपल्या GDP च्या जवळपास २.४ टक्के संशोधनावर खर्च करतो आणि आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ५जी तंत्रज्ञान, अवकाशक्षेत्र यात अमेरिकेला थेट टक्कर देतो. भारत अजूनही आयात करणाऱ्या देशांच्या यादीत आहे, तर चीन स्वतःला निर्यातप्रधान महासत्ता म्हणून उभे करतो.
समाजातही एकात्मतेचा अभाव ही आपली मोठी अडचण आहे. जात, धर्म, भाषा, प्रांत यावरून आपण अजूनही विभागलेले आहोत. जर्मनी किंवा जपानसारख्या देशांनी प्रचंड संकटानंतर एकता स्वीकारली आणि राष्ट्रीय प्रगतीसाठी स्वतःला वाहून घेतले. आपण मात्र अजूनही अंतर्गत भेदभावात गुंतलो आहोत.
आर्थिक धोरणांची विसंगती, करप्रणालीतील गुंतागुंत, उद्योगपतींना दिले जाणारे अस्थिर प्रोत्साहन या गोष्टी उद्योजकतेला मर्यादित करतात. Ease of Doing Business मध्ये भारत ६३व्या स्थानावर आहे, तर सिंगापूर दुसऱ्या स्थानावर. त्यामुळेच अनेक उद्योजक भारताऐवजी व्हिएतनाम, बांगलादेशसारख्या छोट्या अर्थव्यवस्थांत उत्पादन केंद्रे उभारत आहेत. चीनने गेल्या तीस वर्षांत लालफीतशाही कमी करून गुंतवणूकदारांना प्रोत्साहन दिले, आणि आज तो जगातील “कारखाना” म्हणून ओळखला जातो.
परिणाम सर्वांसमोर आहेत – सुमारे ७-८ टक्के बेरोजगारी, ग्रामीण भागातील दारिद्र्य, तरुणांचे परदेशाकडे पलायन आणि जागतिक महासत्ता होण्याच्या संधींचा गमावलेला काळ. हे फक्त आकडे नाहीत, तर प्रत्येक कुटुंबातील स्वप्नांचा तुटलेला तुकडा आहे.
पण उपाय आपल्या हातात आहेत. सरकारने शिक्षण, आरोग्य आणि संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, भ्रष्टाचाराविरुद्ध शून्य सहिष्णुता दाखवावी आणि निर्णय प्रक्रिया डिजिटल करून वेगवान करावी. प्रशासनाने जबाबदारीची जाणीव ठेवून सेवा वृत्तीने काम करावे. उद्योजकांनी रोजगारनिर्मितीत पुढाकार घ्यावा आणि केवळ नफा न पाहता समाजहित डोळ्यासमोर ठेवावे. समाजाने जात-धर्माच्या भिंती कोसळवून राष्ट्रीय एकात्मतेला सर्वोच्च मान द्यावे. धर्मगुरूंनी अंधश्रद्धा बाजूला ठेवून शिक्षण आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनासाठी लोकांना प्रोत्साहन द्यावे. शाळांमध्ये मुलांना संविधानातील मूल्ये, प्रामाणिकपणा आणि उद्योजकतेची प्रेरणा मिळावी. आणि सर्वसामान्य जनतेने मतदानात विकासाला प्राधान्य द्यावे, कर वेळेवर भरावा आणि कायद्याचे पालन करावे.
जपानने दुसऱ्या महायुद्धानंतर उद्ध्वस्त अवस्थेतून केवळ तीस वर्षांत महासत्ता म्हणून उभारी घेतली. दक्षिण कोरियाने १९७० च्या दशकातील दारिद्र्यातून झेप घेत आज तंत्रज्ञानात जगाला गती दिली. चीनने १९८० नंतरचे सुधारणा कार्यक्रम राबवून अब्जावधी लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढले आणि आज तो अमेरिकेनंतर जगातील दुसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. त्यांच्याकडे आपल्यासारखे सर्वोत्तम संविधान नव्हते, पण इच्छाशक्ती होती. आपल्याकडे संविधान आहे, संसाधने आहेत, तरुणशक्ती आहे—फक्त कृतीची गरज आहे.
भारत महासत्ता होऊ शकत नाही असा प्रश्न नाही, तर कधी होईल हा प्रश्न आहे. तो दिवस आपण नागरिक म्हणून स्वतःला जबाबदार मानू लागलो, सरकार व प्रशासन पारदर्शक झाले, शिक्षणाला खरी दिशा मिळाली आणि समाजाने एकात्मतेला कवटाळले, तर नक्कीच दूर नाही. संविधान हा दीपस्तंभ आहे, पण त्या प्रकाशात पुढे जाणे हे आपल्या पावलांवर अवलंबून आहे.
*सुभाष खैरनार बदलापूर*
8482887188
